ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ “ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ” ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਐਸ ਜੈਨ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2046 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 20 ਕਰੋੜ
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 2017 ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲਾ ਤਾਰਿਣੀਬੇਨ ਅਤੇ 57 ਸਾਲਾ ਧਵਨੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਲਕਿਲਰਾਜ ਭੰਸਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਿਆਮ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐਮ) ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ – ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ – ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 90 ਸਾਲਾ ਮੁਦਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।