* ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ*
*ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 242 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ*
*ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ:
ਸਮੂਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 72.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3763 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (ਵੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 242 ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਾਣ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।