ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ (ਸਾਰਾ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2022’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਏ.ਏ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 10 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 87 ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 48 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 47 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਸੀਪੀਯੂ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ/ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਆਮ ਬਿਨ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2022 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਕੇਅਰਿੰਗਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
During the training, the participants discussed the challenges faced during the adoption process, their solutions and establishing better coordination between various departments so that all the stakeholders involved in the adoption process are fully updated with the legal provisions and new instructions.
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।