ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ



*• ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.55 ਲੱਖ ਅਤੇ 1.06 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ*

*•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਡੀਆ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ DSR ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ:

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ (ਡੀਐਸਆਰ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 31,478 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4,00,433.26 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 2.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (16%) ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਆਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਚਾਅ ਦੱਸਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 12,063 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,55,422.77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,06,038.81 ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 38,088.59 ਏਕੜ ਅਤੇ 1,929 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ.ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

——-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top