ਪੰਜਾਬ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਜਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਈਈ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ – ਉਹ ਖੇਤਰਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਦਾ ਅੰਤ
