ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ *60% ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਬਗੀਚੀਆਂ’; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ * * ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 70,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ 93% * ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 98767-64545 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ* ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ. ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 70,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ‘ਪੋਸ਼ਨ ਬਗੀਚੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਵਲਾ, ਮੋਰਿੰਗਾ, ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣ। ਸ਼. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 100% ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ | ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੋਸ਼ਨ ਬਾਗੀਚੀਆਂ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
