ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਘਟੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਧਣਗੇ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਛੁੱਟੀਆਂ’ ਸਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2023 ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.7, 1.2 ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.3, 1, 1 ਅਤੇ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਟਾਓ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਛੁੱਟੀਆਂ’ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲੀਆ “ਪਹਿਲ”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ‘ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 10 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਣ ਵਰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।