ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; 5 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਕੁੱਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਓ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।” ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। “ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।” ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਦਾ ਅੰਤ