ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ NEET ਵਿਵਾਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”, ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।