ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। “ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ – ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ; ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਏਮਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 20-ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।