ਦਾਰੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ

ਦਾਰੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਟੰਡਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੜੀਆ ਵਾਸੀ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ, 2026: ਦੜੀਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਲਕਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਟੰਡਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਟੰਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਓਰਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 16.5.2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਲਕਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ (2023 ਦੇ ਐਸਐਲਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 526) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੈਧ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੜੀਆ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਰੋਕਣ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1882 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਿੰਡ ਦੜੀਆ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਜਾਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਾ ਅੰਤ