ਦਾਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 7(3) ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀ ਹਨ?
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 3 ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1982 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।