‘ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 318 ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36,249.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ₹ 98,246 ਕਰੋੜ (ਅਸਲ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 3,344.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024-2025 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 9,824.61 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐਫਐਮਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3,35,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ DBT ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ₹ 3.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ: 2020-21 ਵਿੱਚ ₹ 44,572 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ₹ 83,064 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 318 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਕਿਸਾਨ, ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।