ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 130 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ 22 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
SOP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਟੋਲ), ਅਤੇ NHIDCL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।