ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਐਮਏ ਐਕਟ 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਏ ਐਕਟ (ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੇ। ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ 1819 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।