ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਚਏਐਫ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਚਏਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।