ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ –

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ; ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ, 2026: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਧੂ ਡੀਏਪੀ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਫਕੋ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।