ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਗਮ ਅਕਬਰ ਜਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਮਾਦਰ-ਏ-ਮੇਹਰਬਾਨ) ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ.ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਬੇਗਮ ਅਕਬਰ ਜਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 20-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ।” ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। “ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ – ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? “ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਮਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 1984 ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।