ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।”
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।” ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ |
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।