ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 29 ਜੁਲਾਈ 2026, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 95,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ।” ਹੈ।” ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
