• ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ
• ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
• ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ₹75K ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ:
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਨੀ ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਤਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1.46 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ” ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ; ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੰਧਰ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੂਲਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਲਗਭਗ 5.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਪੀਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਡੀਆਰਡੀਓ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਕ, ਸਪੋਰਟਟੈਕ, ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਜੀਓਟੈਕ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਬਰਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।