*ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ*
*ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਸਟਮ.
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।