ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ* *ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ), ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।” ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਏਜੰਟ’ ਕਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਕਾਂਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
