*ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
* ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ*
*ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੀਡੀਐਫ ਕਲੇਮ 2026 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
“ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਸਾਰੇ ਈ-ਸਕ੍ਰੌਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ (ਏਕੀਕਰਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਵਰਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੈ।”
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੀਪੀਓ ਪੀਡੀਐਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।