ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮੇਹਰ ਸਚਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਰੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।
