ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2006 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 849 ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨੋਟਿਸ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ PSTET-2 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
