ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ? ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਬਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।