Canada expands trade ties with India amid tariff dispute with US: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਟੈਕਸ) ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ (ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ਼੍ਰਾਂਸਵਾ-ਫ਼ਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇਜ਼
ਓਟਾਵਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 27.6 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਗਭਗ 700 ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ 15% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ (ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CEPA ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀ-7 (G7) ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ, ਪਰ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਦਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
