ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੈਂਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਾਰਗੋ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
