ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸਰਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ।
