ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1983 ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ‘ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਈ 1984 ਵਿੱਚ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹੇਤਰਾਮ, ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਭੂਦਤ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁਦਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਲੱਲੀਰਾਮ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।