ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਈ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਨਵੰਬਰ 2025 ‘ਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪਟਿਆਲਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲਵਨੀਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 216 ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13,023 ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਕਰਾਂ (ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਲਾਈ (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।’
ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’