ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ –

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ।”

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।”

‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਸਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਹਨ।”

ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?”

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।”

‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਵਕੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5,904 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ‘ਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜੱਜ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਬਾਪੂ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।

ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ।”

ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਨਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ।”

“ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।”