ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*
*ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸਕ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:*
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਿਨਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।” ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਡਟਦੀ ਰਹੇਗੀ।