ਹੁਣ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਜ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ FASTag ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ FASTag ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।