ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਿਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।