ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਰਸਰੀਆਂ, ਖੋਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
