ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਨਵੇਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ “ਲਾਲ ਥੈਲਾ” ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
