ਐਡਮਿੰਟਨ/ਓਟਵਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ‘ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ’ (ਫਿਫ਼ਥ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਫੇਅਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਭਗੌੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ, ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
