Jantar Mantar and Delhi Violence Case: High-level committee constituted by the Supreme Court launches a special portal: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ’ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (http://hpec.nic.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 12 ਤੇ 13 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 5(i) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੇਗੀ ਗੁਪਤ
ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ।
ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਨ, 17, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 110002) ਵਿਖੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ (hpec2026.enquiry[at]nic[dot]in) ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਬੂਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
