Mohali: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਜੀਬੀ ਰਿਐਲਟੀ ਗਰੁੱਪ (GB Realty Group), ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐੱਮ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਾਈਬਰ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ (ਨੰਬਰ 29) 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ 79, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀਬੀ ਰਿਐਲਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਾਰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਯੂਆਰਐੱਲ (ਲਿੰਕ) ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 356(2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ (ਓਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
