ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ (Jantar Mantar) ‘ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਬੀਡੀ (CBD) ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ (SOP) ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ
1988 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਮੋਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲੋਕ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁੜ ਬਣੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 1975 ਵਿੱਚ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
