Punjab Corruption Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ; ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

Supreme Court on CBI Probe In Punjab Corruption Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਕੋਅਰਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ) ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ‘ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top