Supreme Court on Dellhi Jantar Mantar CJP Protest: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ (ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
