Punjab government vs employees controversy latest news today: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ (ਮਾਸ ਲੀਵ) ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ (ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
