Dr Gurpreet Kaur Defamation Case Against Sukhpal Khaira and Bikram Majithia: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ—ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ—ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਚਾਹਲ ਮੁੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਦਲੇ ਡਾ. ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਤਣਾਅ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਲਬੀ
ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
