India Rejects Fresh Indus Waters Treaty Award: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (CoA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਮੱਧਸਥਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪੈਨਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (ਰੋਕ ਕੇ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੱਧਸਥਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ।
