ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੁਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ

Indian-origin Gurmeet Singh’s US citizenship revoked: ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ

ਸਿੰਘ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੂਨ 2000 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ (Rape in the First Degree) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਗਵਾ (Kidnapping in the Second Degree) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ (ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਟਾਰਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੇਅਰਲਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਲਾਇਆਲਿਜ਼ਾ ਸੋਲੋਵੇਚਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।