ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਕਾਏ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂਜੀ ਫੀਡਜ਼, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ 57.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. 18.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਾਣਾ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 74.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 46.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 30.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ OTS ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂਜੀ ਫੀਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ।” ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।