*• 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
*• ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20,520 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
*• ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 28 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 20,520 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਵਰਮੈਨ।”
ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਧਿਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,520 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਮੁੱਲ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।